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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘दो बच्चों’ की अनिवार्यता खत्म, किन कर्मचारियों को होगा फायदा?

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘दो बच्चों’ की अनिवार्यता खत्म, किन कर्मचारियों को होगा फायदा?
Image: TV9 Hindi

एमपी में सरकारी नौकरी के लिए लागू 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है. साथ ही, लंबित विभागीय जांच के मामलों को भी समाप्त किया जाएगा.

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Explained

क्या हुआ है

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। TV9 हिंदी के अनुसार यह 25 साल पुराना नियम है। Dainik Jagran ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। Amar Ujala ने इसे कैबिनेट के कई फैसलों में से एक बताया, जिनमें एग्रो, केमिकल और टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा भी शामिल है।

Bing News पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव से तीन या चार बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी नौकरी का मौका मिल सकेगा। TV9 हिंदी ने लिखा है कि इसके साथ लंबित विभागीय जांच के मामले भी समाप्त किए जाएंगे। वहीं Dainik Jagran के मुताबिक अब तीसरी संतान होने पर भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र होगा।

इसका महत्व

यह बदलाव उन लोगों के लिए अहम है जो पहले केवल बच्चों की संख्या के कारण सरकारी नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाते थे। रिपोर्टों के अनुसार नियम में संशोधन के साथ यह रास्ता खुल गया है कि ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य माने जाएं। Amar Ujala ने कैबिनेट के दूसरे फैसलों का भी ज़िक्र किया है, जिनमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के केमिकल पार्क और 2.27 लाख रोजगार के अवसरों की बात कही गई है। इन फैसलों को अलग से देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनका सरकारी नौकरी के नियम से सीधा संबंध रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है।

अभी क्या स्पष्ट नहीं है

रिपोर्टों में यह विस्तार से नहीं बताया गया कि किन पदों या किन श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। TV9 हिंदी ने भी इस सवाल को उठाया है, लेकिन सभी ब्योरे उपलब्ध नहीं कराए गए। लंबित विभागीय मामलों को लेकर भी रिपोर्टें एक जैसी नहीं हैं। TV9 हिंदी इन्हें समाप्त करने की बात करता है, जबकि Bing News की एक रिपोर्ट में केवल तीसरी संतान से जुड़े मामलों का उल्लेख है और उसका वाक्य अधूरा दिखता है। नियम लागू होने की तारीख, आगे की प्रक्रिया और आधिकारिक आदेश के विवरण भी इन रिपोर्टों में नहीं मिले। पूरी जानकारी के लिए सरकारी आदेश देखना उपयोगी होगा।

Written by the 91News.in desk with AI assistance, based on reports from TV9 Hindi, Bing News, Dainik Jagran, Amar Ujala. Updated 18 Nov 2026, 5:05 pm. Spotted an error? Tell us.

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